ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ

ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ: ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਵੇਂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ 1750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ' ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ...

ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ: ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਨਵੇਂ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ 1750 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ' ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਕਸੌਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬੀਰਗੰਜ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਲਿਪੁਲੇਖ, ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲਿੰਪੀਆਧੁਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲਿਪੁਲੇਖ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। 20 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ।

ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ: ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਚਿਹਰਾ

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ, ਇੱਕ 'ਐਂਟੀ-ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ', ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ (technocrat) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਆਦਿਪੁਰਸ਼' ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਨਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ 'ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੇਪਾਲ' ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਪੁਲੇਖ, ਕਾਲਾਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰੀ ਸੀ। ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਖਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਖਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿੱਬਤ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਮੀਰ ਪਾਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ-ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ 'ਹੋਰ ਦੇਸ਼' ਨੇਪਾਲ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਚੈਲੇਂਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ' (Millennium Challenge Corporation - MCC) ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ 197 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ 'ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ' (BRI) ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤਿੱਬਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGOs) ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਹੈ। 'ਸਟੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' (State Partnership Program - SPP) ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਕੈਂਟਕੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੇਪਾਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 1950 ਵਿੱਚ 'ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸੰਧੀ' (Indo-Nepal Treaty of Peace and Friendship) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਸੇ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤੀ ਗੋਰਖਾ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। 1989 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਨੇ 'ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ' (informal blockade) ਮੰਨਿਆ। 1996 ਤੋਂ 2006 ਦੌਰਾਨ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਰਹੀ। 'ਦਿੱਲੀ ਸਮਝੌਤੇ' (Delhi Agreement) ਰਾਹੀਂ 2006 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਣਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਧੇਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ: ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੰਨ੍ਹ (dams) ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ (airports) ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਵੱਡਾ 'ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ' ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨੇਪਾਲ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ (geopolitical) ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।