ਨੀਟ 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ: 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਨੀਟ 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਟ 2026 (NEET 2026)...

ਨੀਟ 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੀਟ 2026 (NEET 2026) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 22 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਗਲੇ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ 2024 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਅਤੇ ਐਨਟੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਟੀਏ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲਦ ਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਐਨਟੀਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (NEET-UG) ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ

ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਿਰਫ਼ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨੀਟ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਇੱਕ ਨਿਲਾਮੀ' ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਖੌਤੀ 'ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ' ਦੇਸ਼ ਲਈ 'ਵਿਸ਼ਕਾਲ' ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 'ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ' ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਮਾਫੀਆ ਹਰ ਵਾਰ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਐਨਟੀਏ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NSUI) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ (Telegram) ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (FAIMA) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਤਤਕਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।