ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਘਟਾਓ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਅਪੀਲ: ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ...

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਅਪੀਲ: ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ (Work From Home) ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅਪਣਾਉਣ, ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ਟਾਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Foreign Exchange Reserves) 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 120-125 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ (Import Bill) ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Forex Reserves) 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਵਾਜਾਈ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਿਜਲੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਆਯਾਤਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ' (Imported Inflation) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਘਰੋਂ ਕੰਮ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ: ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 'ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ' (WFH) ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟੇਗੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੂਡ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕਮੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਤੀ' (Non-productive asset) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ, ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਲਰ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਅੰਡਰ-ਰਿਕਵਰੀ' (Under-recovery) ਯਾਨੀ ਘਾਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ (Import Duty) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 6% ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ (Smuggling) ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ।

1991 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 1991 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 1991 ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। 1991 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲਗਭਗ 700 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 11-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ (Energy Shock) ਅਤੇ ਆਯਾਤਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ (Imported Inflation) ਵਰਗੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।