ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲ ਬਲਾਕ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਏ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ...

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰੀਲ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ 10 ਮਈ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰੀਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਪਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੀਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ (IT Rules) ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਰੀਲ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 'ਆਖਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ?' ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਵਾਲੀਆ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਖਰ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ?' ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸ਼੍ਰੀਵਤਸ ਨੇ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1.2 ਕਰੋੜ (12 ਮਿਲੀਅਨ) ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ 4.6 ਕਰੋੜ (46 ਮਿਲੀਅਨ) ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਰੁਚਿਰਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ 'ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਲਤੀ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. (PTI) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ MeitY ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (internal moderation system) ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕਰਕੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਯਮਾਂ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ

ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ (reach) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਯੂਟਿਊਬ (YouTube) 'ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਟਾ (Meta) ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ (IT Rules) ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਚ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ: ਅੱਗੇ ਕੀ?

ਬਲਾਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੀਲ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ (content moderation) ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ।