ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ: ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੈਨੇਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (Immigration) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ...

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਕੈਨੇਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (Immigration) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (Immigration System) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure) 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (Permanent Residency) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿੱਲ C-47 ਅਤੇ C-12: ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (Refugee) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲ C-47, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ C-12, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਬਿੱਲ C-47 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿੱਲ C-12, ਜਿਸਨੂੰ 26 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਅਸੈਂਟ ਮਿਲਿਆ, ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 24 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਨਿਯਮਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਗਲਤ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੈਪ (Cap) ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (Work Permit) ਨਿਯਮ

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੈਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ 35% ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 3,64,000 ਨਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ (Study Permits) ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 5,60,000 ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ (Housing Crisis) ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3,19,000 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ (Private Colleges) ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ, ਯੋਗ ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੋ-ਆਪ (Co-op) ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ (Internship) ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2023 ਵਿੱਚ 11,260 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 32,280 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (Citizenship) ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ (Shortcut) ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ (Fraud) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਕੀ? ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਕਦਮ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (Fake Documents) ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ (Misinformation) ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (Designated Learning Institutions) ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ (Visa) ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ (Permit) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (Canada.ca) ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।