ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ: ਅਦਾਲਤੀ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ

ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ: ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹਨ,...

ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ: ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ 'ਹਸ਼ ਮਨੀ' (Hush money) ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਈ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਅ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਅਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ।

ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਹਸ਼ ਮਨੀ' ਕੇਸ: ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਛੋਟ

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ 'ਹਸ਼ ਮਨੀ' ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ 34 ਫੈਲੋਨੀ (Felony) ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ, 10 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੁਆਨ ਮਰਚਨ (Juan Merchan) ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ (Probation) ਦੇ 'ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਚਾਰਜ' (Unconditional Discharge) ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ 'ਹਥਿਆਰਬੰਦੀ' ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (Justice Department) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 8.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟਰ ਪੇਜ (Carter Page) ਨੂੰ 1.25 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਫਲਿਨ (Michael Flynn) ਨੂੰ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 'ਹਥਿਆਰ' ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਵੀ 230 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ (Executive Orders) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2025 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ (Citizenship verification) ਅਤੇ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ (Mail-in voting) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਸਾਇਲਮ (Asylum) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੇਟਿੰਗ (Approval Rating) 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਲਾਹਕਾਰ 2026 ਦੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ (Midterm Elections) ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 'ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ' (Iran war) ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਈਸਟ ਵਿੰਗ (East Wing) ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਾਲਰੂਮ (Ballroom) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (Preservation Group) 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।