ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 850 ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (MPs) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ 'ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' (Constitution (131st Amendment) Bill, 2026) ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 815 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (Union Territories) ਤੋਂ 35 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023' (Nari Shakti Vandan Adhiniyam, 2023) ਦੇ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (Reservation) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ (Indian Democracy) ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ (New Parliament House) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ: ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ (Delimitation) ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 1971 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ (Census) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ (Freeze) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਪੈਟਰਨ (Population patterns) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ (General Elections) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023' ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ (State Legislative Assemblies) ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2034 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟਾਏ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ 'ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026' (Delimitation Bill, 2026) ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ

ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 888 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ (Joint Session) ਦੌਰਾਨ 1272 ਮੈਂਬਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ 384 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (Technology) ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (Opposition parties) ਨੇ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ (Southern states) ਤੋਂ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ (Population control) ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 16 ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ (Special Parliamentary Session) ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (PM Narendra Modi) ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।