ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ: ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਮਹਿਲਾ...

ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 'ਤੇ ਫੋਕਸ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ (ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ।

ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ: ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੀਮਾਬੰਦੀ (delimitation) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ (census) ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 250 ਤੋਂ 280 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026: ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਵੰਡ

ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ 'ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਲ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ: ਭਾਜਪਾ ਬਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 'ਇੰਡੀਆ' (INDIA) ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 2029 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'ਖਤਰਨਾਕ ਚਾਲ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ: 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਦਲਾਅ

ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।