ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ: ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੇ 131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ: ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ (Nari Shakti Vandan Adhiniyam), ਜੋ ਕਿ 106ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2023 ਹੈ, ਸਤੰਬਰ...

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ: ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ (Nari Shakti Vandan Adhiniyam), ਜੋ ਕਿ 106ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2023 ਹੈ, ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ (Lok Sabha), ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ (State Legislative Assemblies) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (Delhi Assembly) ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ (gender equality) ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ 1996 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ 81ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1998, 1999 ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। 2010 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ (Rajya Sabha) ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ (political empowerment) ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (Scheduled Castes) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (Scheduled Tribes) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਪ-ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (sub-reservation) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ (census) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ (delimitation) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ (rotation) ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

131ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ

17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ (Lok Sabha) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ, 2023 ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ (326 ਵੋਟਾਂ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ 2029 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।