ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਕਮਾਨ

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ CRPF ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ...

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ CRPF ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ Z+ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (Z+ category) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (CRPF) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਲਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਗਭਗ 9-10 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਐਸਕੋਰਟ ਵਾਹਨ ਹਟਾ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਗੱਦਾਰ' ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ 'ਗੱਦਾਰ' ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ CRPF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (CRPF) ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। CRPF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਦਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ: Z+ ਅਤੇ Y-ਕੈਟਾਗਰੀ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ SPG, Z+, Z, Y+, Y ਅਤੇ X ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ Z+ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। Z+ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 55 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ (NSG) ਕਮਾਂਡੋ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਲੇਟਪਰੂਫ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Y-ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 8 ਤੋਂ 11 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਕਮਾਂਡੋ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (PSOs) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (IB) ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ 'ਗੱਦਾਰ' ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਈ ਹੈ।