ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ: CM ਮਾਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ...

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰੋਪ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਦਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਇਹ ਆਰੋਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਪਲਟਵਾਰ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ। ਬਹਿਸ ਗਰਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 'ਬਕਵਾਸ' ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਖਹਿਰਾ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮਾਨ 'ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤੇ ਦੀ ਲੋੜ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਤੇ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ 2.0'

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ (Confidence Motion) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ' ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਕਸਦ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ, ਵਿਕਰਮ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ। 'ਆਪ' ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ 2.0' ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਦਾਰ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ (Recall) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਰੋਪ: ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਣੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉੱਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ, 'ਆਪ' ਦੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ, ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰੋਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਛਵੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਤੇਜ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਝੂਠਾ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 'ਬਦਲਾਖੋਰੀ' ਅਤੇ 'ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 7 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਛਵੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। 'ਆਪ' ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 'ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ' ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ 'ਸਿਆਸੀ ਨੌਟੰਕੀ' ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੀਆਂ ਉਥਲ-ਪੁਥਲਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਕੇਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਰੋਪ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।