ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ: ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਕਾਲੀਬਾਣੀ ਬਿਊਰੋ): ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ...

ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਕਾਲੀਬਾਣੀ ਬਿਊਰੋ): ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 'ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਪਾਲਿਸੀ' ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ: ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4 ਲੈਬ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ 10 ਲੈਬ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ 'ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 190 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਪਾਲਿਸੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਪਾਲਿਸੀ 2026' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਫਾਰਮ ਸਟੇ (Farm Stay) ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰੂਆਂ-ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ, ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ। ਫਾਰਮ ਸਟੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣੇਗੀ।

ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ: ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1860' ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ (Charitable Trusts) ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰੋਕਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ: 'ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ' ਦੀ ਨਿੰਦਾ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ 'ਮੌਕ ਸੈਸ਼ਨ' (Mock Session) ਲਗਾਇਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਜਿਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।