ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ (11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026) 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026' ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ (state law) ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (Presidential assent) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ 'ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ' (masterminds) ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐਸਪੀ (DSP) ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। 2018 ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਰੋਧ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11,500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ (solar powered street lights) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (rural infrastructure) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ (Asian Hockey Championship) ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।